मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांना स्थगिती देण्याचे धोरण सुरू केल्याने प्रशासनात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
स्थगिती धोरणामुळे विकासकामांना खीळ बसण्याबरोबरच न्यायालयीन प्रकरणांचा ससेमिरा मागे लागू शकतो, अशी ठाम भूमिका विविध सचिवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मंगळवारी मांडली. त्यानंतर काही विभागांच्या अत्यावश्यक कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली.
नव्या सरकारच्या स्थगिती धोरणामुळे सध्या प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ उडाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या सचिवांची पहिल्यांदाच बैठक घेतली. या बैठकीत सनदी अधिकाऱ्यांनी या गोंधळाकडे लक्ष वेधले. स्थगिती आदेशामुळे विकासकामे रखडली आहेत. तसेच कार्यादेश दिलेली किंवा निविदा प्रक्रिया झालेली कामे स्थगित केल्यास संबंधित ठेकेदार न्यायालयात जातील. त्यामुळे नवे वाद निर्माण होतील, असे सांगत स्थगितीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यकता असल्याचे मत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी मांडले. त्यावर याबाबत मुख्य सचिवांना सूचना देण्यात आल्या असून दोन दिवसांत अधिक स्पष्टता
येण्याची आवश्यकता असल्याचे मत काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावेळी मांडले. त्यावर याबाबत मुख्य सचिवांना सूचना देण्यात आल्या असून दोन दिवसांत अधिक स्पष्टता आणली जाईल. तसेच सर्वच कामांवर स्थगितीची सरकारची भूमिका नाही़ पूर्वीच्या सरकारने जाता जाता काही चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे या निर्णयांची तपासणी करून त्यात काही चुकीचे नसेल तर लगेच स्थगिती उठविली जाईल. त्यामुळे विभागांनी आपले प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य व अन्य विभागांच्या तातडीच्या खरेदी किंवा अन्य महत्वाच्या कामांवरील स्थगिती उठविण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी दिल्या. या बैठकीनंतर रात्री उशिरा काही स्थगिती आदेश रद्द करण्यात आले.
राज्याची देशात एक चांगली प्रतिमा आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य शासनाच्या पाठिशी उभे असल्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच इतर केंद्रीय मंत्रीही राज्याला सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशा वेळी केंद्राचा जास्तीतजास्त निधी कसा मिळेल, हे पाहून तात्काळ असे प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचना शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना केली. लोकांचे प्रश्न सोडविताना सकारात्मकता ठेवा, राज्यभरातून मंत्रालयात कामासाठी येणाऱ्या लोकांना सचिवांनी भेटले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
औषधे, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीवरील स्थगिती मागे
आरोग्य सेवा ही एक अत्यावश्यक सेवा असून, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून खरेदी करावयाच्या औषधे, उपकरणे, रसायने यांना स्थगितीच्या आदेशातून वगळण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
संभाजी महाराजांच्या समाधीच्या कामाबाबत सादरीकरणाचे आदेश
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधी कामाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन व पर्यावरण खात्यांमधील निर्णयांची नव्हे, तर भरमसाट निधी देण्याची तरतूद करण्याचे आदेश असलेल्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, अयोग्य निर्णय स्थगित केले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. संभाजी महाराजांच्या समाधीच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझ्यापुढे सादरीकरण करावे आणि उर्वरित कामांचाही समावेश करावा, असे निर्देश मी फाईलवर दिले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाल़े
0 Comments