मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सात वेळा दिल्लीत गेले. कधी एकटे, कधी फडणवीस यांच्यासोबत गेले, मात्र विस्ताराला मुहूर्त काही मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टात बंडखोर आमदार अपात्रतेसह विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे विस्तार लांबल्याचे मानले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र हा दावा आज फेटाळला, पण नेमके कारण काही उघड केले नाही.
सोय कुणाची लावायची हाच प्रश्न
शिंदे गटाकडे 40 बंडखोर आणि 10 इतर असे 50 आमदार आहेत, तर 12 खासदारांनीही बंडखोरी करीत शिंदे गटात आश्रय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात कुणाची सोय लावायची हा प्रश्न आहेच, पण किमान दोन खासदारांना केंद्रात मंत्रीपद द्या, अशी शिंदे यांची मागणी आहे. ही मागणी भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठांनी साफ धुडकावून लावली आहे. एखादे राज्यमंत्रीपद देऊ शकतो अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. संख्याबळाचा विचार केला तर शिंदे गटाच्या पदरात 12 ते 15 मंत्रीपदे पडतील. आता त्यावर वर्णी कुणाची लावायची यावरून धुसफूस सुरू असल्याचे समजते.
चार आमदारांमागे एक मंत्रीपद
शिंदे गट आणि भाजपचा मंत्रीपदाचा फॉर्म्युला चार आमदारांमागे एक मंत्रीपद असा ठरल्याचे समजते. हा फॉर्म्युलाच शिंदे यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या वाटय़ाला 28 ते 30 मंत्रीपदे येतील. वजनदार खाती भाजप आपल्याकडेच ठेवणार हे नक्की आहे. त्यामुळे कमी महत्त्वाची खाती घेण्यास शिंदे गट उत्सुक नाही. महाविकास आघाडी सरकारमधील बंडखोर 'मंत्र्यां'ना आताही मंत्रीपद हवे आहेच, पण ते 'वजनदार' असावे असा त्यांचा आग्रह आहे. मंत्रीपदाची धुसफूस थंडावली तरी पालकमंत्रीपदावरून वाद होणार हे शिंदे गटातीलच काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सध्या तरी विस्तार हा विषय लांबणीवरच पडत चालल्याचे चित्र आहे.
विस्तार झालाच तर…
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करावाच लागेल आणि फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार तो 15 ऑगस्टपूर्वी झालाच तर बंडखोरांमध्येच बंड होऊ नये यासाठी दोन टप्प्यांत होईल , असे एका भाजप नेत्याने सांगितले . पहिल्या टप्प्यात 20 जणांना मंत्री केले जाईल . त्यात भाजपच्या 12 आणि शिंदे गटाच्या आठ जणांची वर्णी लावली जाईल .
सोर्स : सामना
0 Comments